काठमाडौं - आर्थिक बर्षको समाप्तीसँगै जब श्रावण महिना सुरु हुन्छ, सर्वसाधारणको मनमा एउटा त्रासले सताउन थाल्छ । ऊ सँग सम्पत्ती छ तर मेरो हैन की भन्ने समस्या सिर्जना हुन्छ ।

ऊ आफ्नो व्यवहारिक समस्या सुल्झाउन ठूलो प्लटबाट ४ आना जग्गा बेच्न कोसिस गर्छ, किन्ने मान्छे पाउँछ, मूल्यमा सहमति गर्छ, स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस दिन्छ, मालपोत जान्छ, कित्ताकाट हुन्न भन्ने जवाफ पाउछ र पुर्पुरोमा हात राख्दै निरास हुँदै फर्कन्छ । ऊ सम्झन्छ मैले बोकेको आफ्नो फोटो टासिएको मालपोत कार्यालयबाट नै जारी भएको जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण  (जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा) के बारीमा फालेको खोस्टो हो र ? अनि सम्झन्छ यसमा दोषी को ? आज यि नै विषयमा प्रष्ट्याउने कोसिस गरिएको छ ।

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन जथाभावी खण्डीकरण भै विभिन्न समस्याको सिर्जना भए पश्चात अव्यवस्थित जग्गाको खण्डीकरण, सरकारी, सार्वजनिक, कृषि योग्य जमिन, वन कुलो बगर आदिका संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई समेत साथमा लिएर नेपाल सरकारबाट भू उपयोग ऐन,२०७६ जारी भयो । उक्त ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका जमिनको १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुले पनि यो बिषयलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ । ऐनहरु जारी भए स्थानीय तहले राज्यबाट जारी भएका ऐनको वास्तै गरेन । जब भू उपयोग नियामवली, २०७९ जारी भयो ।  जग्गाको ऐन तथा नियममा उल्लेख भए बमोजिमको वर्गीकरण नभएको हुँदा कित्ताकाट हुन सकेन रोक्कियो ।

जनताको भीड मालपोत र नापीमा थुप्रियो ।  कति धेरैको बैना गरी सकेका जग्गा बिक्री वितरण भएनन् । मालपोत र नापीबाट  स्थानीय तहले जमिनलाई आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र लगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदिनु पर्ने  कुरा कानुनमा व्यवस्था भएको छ भनी बुझाएपछि सेवाग्राहीको चाप स्थानीय तह पुगेपछि स्थानीय तहले अब यो आ.व. भित्र वर्गीकरण सक्छौं भनी असार मसान्त सम्म समय थपको माग गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरे पश्चात् सोही अवधिसम्मको वर्गीकरणको समय सिमा तोकी पुनः मिति २०८० साउन ३२ मा भू उपयोग नियमावली संशोधन भयो । यो अवधिमा पनि आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे बमोजिम स्थानीय तहले वास्ता गरेनन् । फेरि २०८१ श्रावण १ बाट जनताको काम रोकियो । अब जनताको भीड स्थानीय सरकारमा थुप्रियो फेरि प्रतिबद्धता सहितको एक आ.व माग भयो । सरकारले जिम्मेवार जनप्रतिनिधीको बिश्वास गर्यो , फेरि असार मसान्तमा वर्गीकरण सक्ने गरि नियमावली २०८१ भदौ २७ मा संशोधन गरिदियो । तर समस्या जहाँको त्यही, वर्गीकरण करिब २५० स्थानीय तहको मात्र भयो अरुको भएन । फेरि जनताको काम २०८२ श्रावण १ गतेबाट रोकिएको छ । राज्यले दैनिक उठाउने राजश्व उठ्न सकेको छैन यसको दोषी को ?

राज्यको कानुन सबैले मान्नु पर्छ ।  सबै प्रचलित कानुनको अधिनमा रहनुपर्छ नै । स्थानीय तहले राज्यको कानुन मान्नु पर्छकी पर्दैन ? स्थानीय तहमा नियूक्ति भएका नापी कर्मचारीहरुको काम के हो ? नापी विभागले एक कपी डाटा तयार गरि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाएको बर्षौं भैसक्यो । संशोधन गर्नु पर्नेछ भने  कुन कुन क्षेत्रको संशोधन गर्नुपर्ने हो ? आफ्नै प्राविधिकबाट यकिन गरी कुनै द्धिविधा भएमा नापी विभागमा रहेको भूउपयोग शाखासंग समन्वय गरी कार्यापालिकाबाट निर्णय गराइ सम्बन्धित नापी तथा मालपोत कार्यालयमा कित्तागत विवरण पठाई दिए जनताको काम सर्बसुलभ र राज्यको दैनिक उठ्ने राजश्व उठन जाने थियो । यतातिरनि ध्यान जालाकी स्थानीय तहको ? प्रचलित कानुनले वर्गीकरण बिना श्रावण १ गते देखि रोकिएको कित्ताकाटको सिफारिस राजश्व र्लिएर स्थानीय तहले दिन मिल्लाकी नमिल्ला ?  यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ । आफ्नै कारणबाट रोकिएका, आफैले राजश्व बुझीसकेका  कित्ताकाट नहुँदाको जबाफदेयिता त स्थानीय तहले लिनु नै पर्ला  हैन र ? प्रत्येक आ.व. को सुरुमा जुर्मुराउने स्थानीय तह भदौ असोजबाट नै चुपचाप बसेको त पटक पटक नियमावली संशोधनले नै प्रष्ट पारेको छ । जनताले दुःख पाइरहेका छन् । प्रश्न उठ्न सक्छ यो कहिले सम्म हो ?

आज श्रावणको  अन्त्य हुन लागि सक्यो राज्यबाट दैनिक करोडौ उठ्न पर्ने कर उठ्न सकेको छैन । स्थानीय तहले १५ दिन आफूसंग रहेका सर्भे समूहका प्राविधिक जनशक्तिलाई नापी विभागबाट प्राप्त डाटा एउटा ल्यापटपमा राखी १ दिन एउटा वडाका जनप्रतिनिधीसंग बसी उक्त तयार भएका डाटामा सुधार गर्न पर्ने वा नपर्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ । तयारी डाटा हो, थोरै करेक्सन आउला  । यसैगरी ९ वटा वडामा ९ दिन बाँकी ३ दिन कित्ताकाट विवरणमा आएको करेक्सन र बाँकी ४ दिन कार्यपालिका सदस्यसंग छलफल र निर्णय अनि मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यपालिकाको निर्णय, कित्ताकाट विवरण सहितको पत्राचार सकियो । ३ बर्षदेखि जनताले भोग्न परेको समस्या । यति काम भएमा स्थानीय तहप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै होला की ?

 गोविन्द कुइँकेल

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ४