काठमाडौं - देशकै ठूला निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू मध्ये एक मानिएको प्रभु बैंक लिमिटेड पछिल्लो समय गम्भीर विकृति र अव्यवस्थामा फसेको छ ।

 बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन स्वयंको संलग्नतामा ठूला–ठूला कर्जाहरू अपचलन गरिएको, बैंकको भित्री वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर बनेको र यसले संस्थालाई संकटतर्फ धकेलेको भन्दै धेरै उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका छन्, तर विडम्बना लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही अघि बढाएको जानकारी छैन।

बैंकले लामो समयदेखि सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन असफल हुँदा आम लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन्। कर्जाको दुरुपयोग, भित्री अनुशासनहीनता र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव नै बैंक संकटको मुख्य कारण भएको छ । 

सेन्चुरी कमर्सियल बैंकसँगको मर्जरपछि आएका कर्मचारीहरूलाई संस्थाभित्र दबाब र विभेद गरिएको छ। विशेषगरी रश्मी पन्त नामकी कर्मचारीलाई नियम विपरीत  आधा दर्जनभन्दा बढी प्रमोसन दिइएको घटनाले बैंकभित्र ‘गुटबन्दी र पक्षपाती व्यवस्थापन’ रहेको प्रमाणित भएको छ । पन्तलाई नियम विपरीत प्रमोसन गर्नुपर्ने बाध्यता सिइओ शेरचनलाई के छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

अझ गम्भीर कुरा त, नेपाल राष्ट्र बैंकले यी सबै गुनासोहरूबारे अवगत हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही अगाडि नबढाएकोप्रति आलोचना भइरहेको छ। नियामक निकाय मौन रहनु नै विकृतिलाई प्रोत्साहन दिने काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै भएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आशा मर्दै गएको र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा भएको उजुरीले  केही प्रभाव पर्ने शेयरधनीहरूको भनाइ छ । यस विषयमा हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग कुरा गर्दा अनुसन्धान भइरहेको  जानकारी प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने वाणिज्य बैंकहरू यसरी आन्तरिक विकृति, अपचलन र अनुशासनहीनतामा फस्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने सरोकारवाला बताउँछन्।  हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक,  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्दा उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

यस विषयमा हामी अर्को हप्ताको टेलिभिजन कार्यक्रममा विशेष रिपोर्ट तयार  गर्नेछौं।