काठमाडौं - सरकारले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनबापत रु. ६० अर्ब कर तिर्न आदेश दिएपछि मोवाइल सेवा संचालन गरिरहेको एनसेलले अदालतलाई गुहार्ने भएको छ ।

त्यसको लागि अहिले आन्तरिक छलफल भैरहेको र केही दिनभित्रै अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने गरिने एनसेलका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

पाँच वर्षअघि २०७२ मा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेराले आजियटालाई विक्री गरेको थियो । त्यसक्रममा रु. १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख पुँजीगत लाभ गरेको आधारमा कर निर्धारण गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा एनसेलले दायर गरेको मुद्धा अझै पनि विचाराधीन छ ।

यही बेला ठूला करदाता कार्यालयले फेरि उक्त कर तिर्न ताकेता गरेपछि त्यसको विरुद्ध अदालतमा जान वाध्य हुन लागेको एनसेलका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।