काठमाडौं - सरकारले वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म संसद अधिवेशन नै डाकिएको छैन। बजेटअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र प्रक्रियागत कामसमेत अघि बढाइएको छैन।

बजेट ल्याउनुअघि संसदमा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित हुनै पर्छ। तर, समयमै संसद् अधिवेशन नबसेका कारण प्रि–बजेट छलफलको समय गुज्रिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेट ल्याउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम १४२ (४) मा छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै छलफल समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।’ जसअनुसार यो छलफल वैशाखभित्र गरिसक्नुपथ्र्यो। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नैपर्ने किटान गरिएको छ। 

कोभिड सन्त्रासबीच गत वर्ष वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो। तीन दिन प्रि–बजेट छलफल गरियो। त्यति बेला राष्ट्रपतिबाट जेठ २ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत भई जेठ ६ मा पारित गरिएको थियो। 

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ। बहुमतको सरकार नबनेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सरकारलाई विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपामध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नै पर्छ। सत्तासीन एमाले एक्लैको संख्याले मात्र संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सक्दैन। एमालेभित्रकै आन्तरिक किचलो पनि टुंगिसकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ। 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट