काठमाडौं - नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा कफीसप सञ्चालनबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न साेमबार आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेम आले मगरले ६.३४ आना जग्गा ठेक्का सम्झौता भए पनि १४ रोपनीमा संरचना निर्माण भएको प्रारम्भिक सूचना पाएको बताए । 

उनले कार्यक्रममा देशका अन्य भागमा पनि यस्ता सम्पदा, धार्मिक स्थल, पुरातात्विक महत्वमा स्थानमा अतिक्रमण र अनियमितता भइरहेको बताए । यस्ता अतिक्रमण हटाउन आफू आएको उनले दाबी पनि गरे । मन्त्री आलेले समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।  

होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी कफीसप सञ्चानल सम्बन्धमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितले ठेक्का  दिँदा नै मिलेमताे गरेर दिइएकाे  निष्कर्ष पनि निकालेकाे छ ।

यी हुन् समितिका सुझाव एवं निष्कर्षः-

क. क्यान्टिन/क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।

ख. नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन ।

'ग. संझौता विपरित वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।

घ. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. संग संझौता गरेको देखियो ।

ङ. क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन ।

च. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ब्यबस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०,४४०/२६ भन्दा रु १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिदा ठेक्का संझौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।

छ. आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ । दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्वन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।