काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई कास्कीको लिचिबारी घुस प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरेको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाड्न निर्देशन दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने भए पनि विस्तृत लिखित आदेश भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यसअघि विशेष अदालत नेपालले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध गुप्ताले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा पोखरास्थित लिचिबारी जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित हो। आरोपअनुसार तत्कालीन मन्त्रीसमेत रहेका राजकुमार गुप्ताले मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा रोक्ने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको छ ।