.gif)
गोबिन्द कुइँकेल
काठमाडौं - जग्गा प्रशासन आफैँमा एक संवेदनशील विषय हो। जग्गा–जमिन र मानिसको सम्बन्ध एकआपसमा अति नै निकटतम भएको सम्बन्ध हो। मानिसको जन्म धर्तीमै हुन्छ अनि अन्त्य पनि धर्तीमै हुन्छ। सबैको मनमा पलाउने आशा र रहर भनेको सुविधासम्पन्न सहरमा एक टुक्रा जग्गा होस्, त्यसमा आफ्नोपन झल्कने एउटा सुन्दर घर होस्।
यसका लागि मानिस आफूसँग भएका गहना, पैसा, जन्मेको थाकथलो, सर्वस्व त्याग्न तयार हुन्छ। फेरि अर्को जटिल विषय हाम्रो नेपाली वर्णमालामा ज पछि झ छ। अर्थात् जग्गासँगै झगडाको पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। विदेशमा वर्षौँ दुःख गरेर कमाएको पैसा होस् या आफ्नो थातथलो बेचेर, खाई–नखाई जोगाएको पैसा खन्याएर लिएको जमिनमा विवाद हुँदा कसको मन रुँदैन र?
राज्यको फितलो कानुन अनि अव्यवस्थित प्लटिङ, खरिदकर्ताले विक्रेता वा बिचौलियाप्रति गरेको विश्वास, बेजिम्मेवार व्यक्तिबाट गराइएको नापजाँच नै यसको मूल कारण रहन गएको देखिन्छ।
जग्गा खरिद गर्दा आफूले लिन चाहेको जग्गाको अवस्था पर्याप्त रूपमा नबुझ्नु अर्थात् जमिन र नक्साको अवस्था नबुझ्नु, फिल्ड हेरेर प्लटरले देखाएको सिमानाको भरमा विश्वास गरी करोडौँ रकम खन्याउनु। जग्गा व्यवसायीले पनि नक्सा र फिल्ड मिल्ने गरी कित्ताकाट नगरीदिनु। नापजाँच गर्नेले फिल्ड र नक्साबीचको अवस्था जानकारी क्रेतालाई नगराइदिनु। बिचौलियाले कमिसनको लोभमा नक्सामा चुच्चे–मुच्चे जे भए पनि पछि हालसाबिकमा मिल्छ भनेर कन्भिन्स गरी झुक्याइदिनु। जग्गा लिनेले प्लटरले बनाएको ट्रेस नक्सामा देखाएको लम्बाइ–चौडाइ बमोजिम नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट भएको छ वा छैन भनी बुझ्न नचाहनु। यी आदि कारणले जग्गा–जमिनमा विवादको सिर्जना भएका छन्।
यसबाट बच्नका लागि र बचाउनका लागि प्लटिङ व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनु अनिवार्य छ। जग्गा दाताले आफूले बिक्री गरेको जग्गामा समस्या आइपर्दा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमा उल्लेख हुनु जरुरी छ। नत्र दाताले जग्गा दिन्छ, उसको मृत्यु पश्चात् जमिन र नक्सा नमिलेको अवस्थामा पैसा तिरेर पनि मुद्दा–मामिला जस्ता कानुनी झन्झटमा फसिई पछुताउनुपर्ने बाध्यता भोग्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको पाइँदैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट पनि मुद्दाको विषय र प्रकृति नबुझी मुद्दा दर्ता गरिदिँदा र छिटोछरितो रूपमा सूक्ष्म कागजात अध्ययन गरी कानुनी उपचार नदिँदा फट्याइँ गर्नेको मनोबल बढी समस्याले जटिलता सिर्जना गरेको पाइन्छ।
जग्गा प्रशासन नबुझ्ने मान्छे भएका स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट झन् जनता पीडित हुन पुगेका छन्। निवेदन पर्दा प्रमाण केलाएर दाबी पुग्ने वा नपुग्ने, पीडित पक्ष हो वा होइन अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा रोक्का राखिदिने र पटक–पटक फुकुवा नगरी निरन्तरता दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएका छन्। यसरी जग्गा खरिदकर्ता पीडित भई न्याय माग्न अदालत जाने परिपाटीले अदालतमा पनि जग्गा–जमिन सम्बन्धी मुद्दाको चाप बढ्न गएको पाइन्छ।
यस्ता प्रकृतिका समस्या बढ्न नदिनका लागि अनधिकृत रूपमा भएका प्लटिङलाई आधिकारिक निकायबाट रोकी, आधिकारिक निकायका प्राविधिकहरूबाट फिल्ड अनि नक्सा अध्ययन गराई दुवै मिल्ने भएमा मात्र सेवा सम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारीबाट प्रतिवेदन दिएपछि मात्र स्थानीय निकायबाट सिफारिस दिने बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गरेमा र गलत प्रतिवेदन दिएमा दण्डित गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति समेत भराउने व्यवस्था भएमा सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त हुन जाने र मुद्दाको चाप घट्न जाने देखिन्छ। यसका अलावा लामो अवधि निवेदन फर्छ्योट नगरी अल्झाइ राख्ने न्यायिक निकायलाई पनि दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु अपरिहार्य देखिएको छ।
गोबिन्द कुइँकेल, कागेश्वरी मनोहरा ४
