काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस भएका २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै ती निर्माण कम्पनीहरूले जिम्मा लिएको काम समयमै सम्पन्न नगरेको र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नगरेकाले कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको हो।

कार्यालयका अनुसार, ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षको अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस अवधिमा ती निर्माण कम्पनीहरूले अब कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का, टेन्डर तथा प्रतिस्पर्धात्मक कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।