काठमाडौं -  नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार सञ्चालन गर्ने भारतको निर्णयपछि नेपालमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ।

नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाउँदा समेत भारतले बेवास्ता गर्दै लिपुलेक पासमार्फत व्यापार सञ्चालनलाई अनुमति दिएको हो।

गत भदौ २ र ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै भारतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद चर्किएको हो।

यस विषयमा आइतबार दिनभर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै 'समग्र परिस्थितिको मूल्यांकनपछि मात्रै निर्णय लिइने' बताएका छन्।

यता, नेपालमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा भारतले उक्त कदम अघि बढाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका बालेन्द्र शाहले समेत यसअघि लिपुलेकको विषयलाई चीन भ्रमणका क्रममा उठाउन सुझाव दिएका थिए। अब बन्ने बालेन सरकारले यो विषय कसरी टुंगो लगाउछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।