जातीय भेदभाव कसुरसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं-‘जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । जातीय आधारमा गरिने भेदभावलाई कसुर मानेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले आइतबार गैरसरकारी विधेयक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १०० बमोजिम सांसदले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पाउने व्यवस्थाअनुसार सो विधेयक दर्ता गराएको डा.राउतले बताएका छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामा नै ‘संविधानको मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्दै जातीय तथा रंगभेदजन्य भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न विधेयक प्रस्ताव गरिएको’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कसैले पनि जाति, क्षेत्र, रंग, वेशभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गर्न वा गराउन नहुने, भेदभावपूर्ण कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत, दुरुत्साहन, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न नहुने तथा कसैले त्यसो गरे कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

साथै, कसुर ठहरिए कसुरको प्रकार हेरी ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उक्साउनेलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त कसुर गरेमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने भनिएको छ ।