प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन : प्रवक्ता गुरुङ

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको सरकारले दाबी गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको दाबी गरेका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्‍चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको जिकिर गरे। ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्‍चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।’ उनले भने, ‘अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन।’

नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूको नैतिक धरातल नरहेको भन्दै गुरुङले उनीहरूले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुने बताए। गुरुङले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगरौ भन्ने नेपाल सरकारको आह्वान हो, सबै मूलधारमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विप्लव पार्टी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रक्रियामा छ।’

सरकारले सहसचिव कृष्ण प्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी अर्थात सहसचिव सरहका कृष्ण प्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सचिवमा बढुवा गरेको हो।

यस्तै बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्धकमा अनिल कुमार झालाई पनि नियुक्त गरेको छ।