सर्वोच्चद्वारा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको हो ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि संवैधानिक इजलास सुरु भएको थियो । इजलास शुरू हुनासाथ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो फैसला सुनाएका हुन् ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई छन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

ओलीले यसअघि ५ पुस २०७७ मा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।