सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । 

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।