काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल र नेपालजस्ता भू–बनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छन्। 

इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्। 

मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । तर, जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।’

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले कृषिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराइन्। उनले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट गरिन्। 

मन्त्री डा राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपुरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताइन्।