काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का दुई सदस्यले बुधबार बहसमा भाग लिँदै फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले सुझावस्वरुप आफ्ना तर्क राखिरहेका छन् । एमिकस क्युरीका पाँचजनामध्ये तीनजनाले बहस गरेका छन् । बिहीबार पनि एमिकस क्युरीकै तर्फबाट बहस हुँदैछ ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा १०३ र १८७ मा बाहेक अन्यत्र कतै विशेषाधिकार नदिइएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्दै कानुनको खण्डन गर्न खोजिएको उनको तर्क थियो । उनले विघटनको प्रसंगमा उदाहरण दिँदै भने, ‘१८ वर्षमुनिका किशोरीसँगको यौनसम्बन्ध सहमतिमै भए पनि बलात्कार मानिन्छ किनकि उनीहरू सहमतिमै भए पनि योग्य भइसकेको कानुनले मान्दैन । जुन कानुनमा खण्डन हुन नसक्ने आधार छन् ।’

अहिलेको संविधानमा भएका प्रश्नको उत्तर खोज्ने माध्यम विघटनको कानुन भएको उनले बताए । कुनै पनि कानुनी मस्यौदा गर्दा अधिकार दिनुपरे प्रत्यक्ष वर्णन गरेको हुने उनको धारणा छ । ‘संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन । धारा ७६ ९७० को सीमा भनेको दुईवटा अवस्थामा मात्रै छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘दुईवटा परिस्थिति उल्लेख गर्छ । संसद् भंग बमोजिम दिएको छ भने उपदफा ५ को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र भंग गर्ने । अहिले यो अवस्था होइन ।’ 

 नागरिक दैनिकबाट