.gif)
काठमाडौं - नेपाल प्रहरीले भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
साथै प्रहरीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले बाढीबाट प्रभावित प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
भोटेकोसी बाढीमा परी २८ जना प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका थिए। तीमध्ये हालसम्म तीन जनाको शव फेला परेकोप्रहरीले जनाएको छ। दिवंगत प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई विशेष आर्थिक सहयोगस्वरूप प्रहरी कर्मचारीबाटै संकलन गरिएको राहत रकमबाट प्रति परिवार तत्काल १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।
सम्पर्कविहीन प्रहरी कर्मचारीको खोजीलाई समेत प्रभावकारी बनाइने भएको छ। त्यसका लागि परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क र समन्वय गरी विशेषज्ञसहितको टोली परिचालन गरेर खोज तथा उद्धार अभियान अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, दिवंगत प्रहरी कर्मचारीका परिवारबाट इच्छुक एक जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गरिने भएको छ।
उनीहरूका सन्ततिका लागि पनि विशेष शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रहरीका अनुसार सन्ततिलाई पायक पर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म र नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय, साँगा, काभ्रेमा उच्च शिक्षासम्म शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरी अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका व्यक्तिगत सामग्रीमा भएको क्षतिका लागि समेत राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, अस्थायी प्रहरी मैलुङ, प्रहरी चौकी रसुवागढी, प्रहरी चौकी स्याफ्रुवेशी र प्रहरी चौकी बेत्रावतीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सामग्रीको क्षतिबापत जनही ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
यसैगरी दिवंगत, सम्पर्कविहीन तथा घाइते प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागले एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने भएको छ।
सम्पर्क व्यक्तिले पीडित प्रहरी परिवारसँग समन्वय गर्दै खोजी, उपचार, राहत तथा अन्य सेवा–सुविधा प्राप्तिका लागि सहजीकरणगर्नेछ।
