'असंवैधानिक नियुक्ति अदालतले बदर गर्नुपर्छ'

काठमाडौं - संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी तरिकाले गरिएका नियुक्तिले ती आयोगहरूको गरिमा घट्दै जाने र राजनीतिक द्वन्द्वले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक निकायहरूमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि यसले मुलुकलाई विधिको शासनभन्दा पनि बलमिच्याइँतर्फ अग्रसर गराउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् हुँदा कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न दिएनन्। संसद् भंग गरेपछि उनले धमाधम नियुक्तिहरू गर्न थालेपछि कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्नेतर्फ विभिन्न तप्काबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।  

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र थाहा पाउन उसलाई शक्ति दिएर हेर्नु पर्दछ ।’ लिंकनले भनेजस्तै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र उदांगो हुन थालेको लोकतान्त्रिक नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा हैसियत नै नभएका मानिसलाई ल्याएर लाज लाग्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बताएका छन्। संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर, संसद्लाई छलेर पटकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले गरेका कामले मुलुक निरंकुशतातर्फउन्मुख भएको संकेत देखिन्छ। ‘संविधानले परिकल्पना गरेको यस्तो होइन। संविधानमा जवाफदेहिताका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ, जसको उद्देश्य कुनै पनि काम स्वच्छ होस् भन्ने हो। यसरी मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने संविधानको दर्शन, हामीले बसालेको परिपाटी नै भताभुंग हुन जान्छ। मनलाग्गी गरिएका कामलाई वैधानिक उपायबाट नै बदर गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको अदालत नै हो, अरु उपाय छैन’, एक विष्लेषक भन्छन्।  

प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सम्मिलित परिषद् बैठकले निर्णय गरेर पटकपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइरहेको छ। विधिभन्दा बाहिर गएर गत पुस र यही असारमा गरी संवैधानिक निकायमा करिब ५८ जनाको नियुक्ति भएको छ। संसदीय सुनुवाइ पनि गरिएको छैन। नियुक्ति गर्दा योग्य मानिस पनि छनोट गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र फाइदा पु¥याउने हुन्छ। यसले कुनै पनि बेला निकै भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्ता नियुक्ति बदर गर्न अदालतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ। 

 नागरिक दैनिकबाट