काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले बूढीगंगा (२० मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त) आयोजना रोकिएको प्रमुख कारण यसको उच्च लागत थियो। प्रति मेगावाट ६० करोड रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण लाइन मात्रको लागत साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुग्थ्यो। यही तथ्यले विद्युत् विकास विभागको कमजोरी उजागर गरेको थियो। प्रायः आलोचकहरूले टिप्पणी गर्थे– “।”, ‘विद्युत् विकासका इन्जिनियरहरु टिप्पणी लेख्नबाहेक आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनन्’ ।

बूढीगंगा आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जीवछ मण्डलका लागि पनि ठूलो चुनौती बनेको थियो। विभागको महानिर्देशकका रूपमा उनले १४ महिनाअघि कार्यभार सम्हालेपछि आयोजनालाई अघि बढाउने उपाय खोजे। अन्ततः उनले प्रसारण लाइनको खर्चलाई आयोजना लागतबाट अलग गर्ने निर्णय गरे, जसलाई समाधानको मार्ग मानियो।

महानिर्देशक जीवछ मण्डलले बूढीगंगा आयोजना अघि बढाउन रणनीतिक उपाय निकाले। प्रारम्भिक योजनाअनुसार ८५ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सोचाइलाई परिमार्जन गर्दै उनले कणाली कोरिडर अन्तर्गत बेतानमा जम्मा ४८ किलोमिटरमा जोड्ने प्रस्ताव अघि सारे। मण्डलले आफ्नो योजना कुवेती फण्डका प्रतिनिधिहरूलाई सुनाए।

पोहोरको लगानी सम्मेलनमा नेपाल आएका कुवेती फण्डका प्रतिनिधिहरू जीवछ मण्डलको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए। थप छलफलका लागि उनीहरूले तत्कालीन महानिर्देशकलाई कुवेतसम्म निम्त्याए। मण्डलले पनि आत्मविश्वासपूर्वक प्रतिक्रिया दिए– “प्रसारण लाइन अलग गरेपछि बूढीगंगा आयोजना आकर्षक बन्न पुग्यो।”

१३ वर्षअघि ऋण सम्झौता भएर अलपत्र परेको बूढीगंगा आयोजना मण्डलको पहलपछि फेरि जीवित हुने संकेत देखिएको थियो। तर १७ साउन २०८१ मा उनको सरुवा भएपछि नेतृत्वमा नवीनराज सिंह आए। सिंहले आयोजना अघि बढाउन खासै चासो नदेखाए, र फलस्वरूप बूढीगंगा आयोजना फेरि अलपत्र प¥यो।

मण्डल गत २३ साउन (२०८२) मा पुनः विभागको महानिर्देशक भएर आए । उनको ध्यान त्यो अलपत्र परेको बूढीगंगालाई पार लगाउनु थियो । उनी महानिर्देशक भएर आएको २० दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो आयोजनाको मुख्य संरचना (सिभिल) को ठेक्का लगाए । ठेक्का लगाएपछि आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत झन्डै आधा घट्ने भयो । 

यही भदौ २९ गते बूढीगंगाको सिभिलतर्फको ठेक्का लाग्यो । यसको ठेक्का चीनको सिचुवान सुपर पावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन र नेपाली ठेकेदार बानियाँ निर्माणले पायो । भ्याटसहित यसको ठेक्का ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा लागेको मण्डलले बताए । ठेकेदारले कार्यादेश समेत पाइसकेको छ । आगामी ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । 

बूढीगंगा लगानी अयोग्य हुनुको मुख्य कारण यसको ८५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन थियो । महानिर्देशक मण्डलले राष्ट्रिय प्रसारण गीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कर्णाली कोरिडर अख्न्तर्गतको बेतनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । सोही कम्पनीले यसको सर्भेक्षण गरी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ‘प्रसारण लाइनलाई अलग गर्दा साढे चार अर्ब रुपैयाँ जोगियो र यो आयोजना फिजिबल (लगानीयोग्य) भयो,’ मण्डलले भने । 

उनका अनुसार अब इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी हिजो करिब २० मेगावाटको लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखेर अर्थ मन्त्रालयले ‘महँगो आयोजना’ बनाउन नसकिने भनेर रोकेका थियो । मण्डलले अर्थका अधिकारीहरुसित छलफल गरेर आयोजनाको लागत घटाएको जानकारी दिएपछि अर्थले सहमति दिएको थियो ।

आयोजनाको कुल लागतमा साउदी र कुवेती फण्डले ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछन् भने बाँकी २० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । सन् २०१२ मै कुवेत फण्ड फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग र सन् २०१४ मा साउदी विकास कोषसँग ऋण सम्झौता भइसकेको थियो । 

विभागले कोभिडअघि नै यसको ठेक्काका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । तर ठेकेदार आएर पनि तत्कालीन विभागले ठेक्का लगाए । पछि यो आयोजनालाई ‘बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)’ (काम र सामग्रीको परिमाण विवरण) मा ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढायो । बीओक्यूलाई इपीसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट कन्ट्रयाक) मा गर्ने भनियो । यसरी इपीसीमा लैजाँदा लागत झन् २० प्रतिशतले बढ्यो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले महँगो भयो भन्दै अघि बढाउन मानेन । यता ऋणदाताहरुले पनि हात झिक्न खोजे ।

त्यतिखेर स्मेक र उदय भन्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई ‘काम दिन’ विभागका अधिकारीले चलखेल गरी इपीसीमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।  तर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्दा लागत घटेपछि ऋणदाता र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भई ठेक्का लगाउन सफल भएको महानिर्देशक मण्डल बताउँछन् । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मण्डलको असामयिक रुपमा सरुवा नगरेको भए अहिले निर्माण कार्य सुरु भइसक्थ्यो ।  विभागका अधिकारीहरुले मण्डलको यो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यशैलीको प्रशंसा गरेका छन् ।