काठमाडौँ - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन् । 

मन्त्रालयद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले कर्मचारीले तोकिएको काम बाहेक अनावश्यक अतिरिक्त समय बिताए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारी जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यही काममा लाग्नुहोस्’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘तोकिएको कामबाहेक अरु गरे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।’

सरकारले तोकेको काम पूरा नगर्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीलाई बिदा गरेर पठाइने धारणा राखे । मन्त्री पण्डितले अपुग कर्मचारी यसै आवको सुरुदेखि नै अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै अब नियमति कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने जानकारी दिए । 

सङ्घीय निजामति कर्मचारी सेवा ऐन यही महीनाभित्र संसद्बाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद, श्रेणीमा देखिएको समस्या तथा असमान तलबलाई एक साताभित्र सुल्झाउने मन्त्री पण्डितले बताए । 

मन्त्री पण्डितले गत आवमा व्यवस्थापनका काम बढी गर्नु परेकाले विकास निर्माणका काम कम भएको बताए । ‘गत आवमा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थापनका काममा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थापनका काममा उल्लेखनीय प्रगति र विकास निर्माणमा मध्यमस्तरीय प्रगति भएको छ ।’

चालु आवमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उल्लेख गदैै उनले कामको निर्धारित समय सीमामा तथा कामको प्रगतिमा कुनै प्रश्नचिन्ह खडा नहुने बताए । सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुन थालेको भन्दै अव काम नगर्ने ठेकदारको रकमसमेत निकासा नहुने उनले बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका योजना बनाउनेमा कमी कमजोरी देखिएको भन्दै स्थानीय तहको योजना बनाउनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । योजना छनोट उपयुक्त तरिकाले नभएकाले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तरिकाले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहको काममा बढी व्यस्त हुनुपरेकाले मन्त्रालयको प्रगति ७८ प्रतिशत रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा नभएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारमा समस्या भएको बताए । 

मन्त्रालय पुनः सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्नेतर्फ लाग्ने सचिव कोइरालाले बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामति किताबखाना, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, निजामित कर्मचारी अस्पताल, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतले आव २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।