‘आफ्नो मुद्दामा जितको आश गर्नु मानवीय स्वभाव, अदालतलाई धम्क्याएको दाबी झुटो’

काठमाडौं  - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड(नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिएका छन् । 

आइतबार बिहान लिखित जवाफसहित अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्चमा उपस्थिति भएका थिए । उनले हरेक नागरिकले आफ्नो मुद्दामा जितको आश गर्नु सामान्य मानवीय स्वभाव भएको बताउँदै अदालतलाई धम्की दिएको भन्नु झुठ्ठा भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘निवेदकको बुँदा नं. ३-४ मा उल्लेख संवैधानिक व्यवस्था स्विकार गरेर नै संववैधानीक अदालतमा हाम्रो पार्टिका सांसदले रिट निवेदन लिएर आएको तथ्य स्पष्ट नै छ । हरेक नागरिकले आफ्नो मुद्दामा जितको आशा गर्नु सामान्य मानविय स्वभाव हो । यस्तो कुरा स्मरण गर्नु ,व्यक्त गर्नु मुद्दाका पक्षको अधिकार नै हो । तर सो कुरा व्यक्त गर्न नै नपाउने, आशा भरोसा गर्न नपाउने विधिशास्त्रीय कुरा भित्र पर्दैन । फैसला अवज्ञा गर्ने वा फैसला उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलवाट हुनु हुदैन । फैसलामा मुद्दाका पक्षले सन्तोष असन्तोष व्यक्त गर्नु पनि स्वभाविक हो । यो संविधान प्रदत्त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो । मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा वोलेको नभै कार्यकारीणीको बदनियत र उस्को संविधान विरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसुचित गराउने र आफ्नो धारण व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट सम्मानित अदालतको अपहेलना हुनै सक्दैन । अदालत र न्यायाधिस उपर लाञ्छन लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा वाधा गर्ने न्यायीक फैसला उल्लङ्घन गर्ने कुरा मात्र अपहेलना हुन सक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । उनले भनेका छन्, ‘ यस्ताकाम मबाट कहिल्यै नहुने कुरा विश्वास दिलाउन चाहान्छु । देशको कार्यकारिणी पदमा बसेका, राज्यका शक्तीश्रोत र साधन संचालन गर्नेले भने अदालतमा चलेको मुद्दाको विषयमा धम्की त के आफ्नो धारण सम्म व्यक्त गर्ने कार्यले अदालतलाई अपहेलना गरेको हुन सक्छ किनकि उ संग राज्य शक्ती दुरुपयोग गर्ने हैसियत हुन्छ । हाल म दलको नेता एवं सामान्य नागरिक मात्र रहेको सर्वविदित मै छ । माघ ९ गतेको आमसभामा मैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधान विरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाइ स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतसँग जोडने काम गरि अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दावी झुट्ठा हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा विराटनगरामा आयोजित सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध अधिवक्ता समिर हायूले मुद्दा दर्ता  गरेका थिए । गत बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सात दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको थियो ।