काठमाडौें - संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी गरिएको संशोधनको विषयमा छानबिन गर्न आज संसद्ले विशेष समिति गठन गर्दैछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित उक्त विधेयकमा नियोजित रूपमा ‘कुलिङ पिरियड’को भावना विपरीत व्यवस्था राखिएको खुलेपछि संसदमा विवाद चुलिएको थियो । संसदीय प्रक्रिया भित्रै गरिएको यस्तो ‘जालझेल’को रहस्य पत्ता लगाउन आज विशेष छानबिन समिति गठन गरिन लागिएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले जालझेल गरिएको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेस र आफ्नो पार्टीबाट दुईरदुई तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एकरएकजना सदस्य रहनेछन् ।

समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको छ । आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकले छानबिन तथा अध्ययनका निम्ति १५ वा २१ दिनको समय दिँदै समिति गठन गर्नेछ ।

समिति सदस्यको नामावली आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ ।