काठमाडौं - सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालय स्तरको प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।

विहीबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोली समस्याग्रस्त प्रदेशमा परिचालन भइसकेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भने–‘अहिले सिंचाई, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको प्राविधिक टोली मधेश प्रदेशमा गइसकेको छ । समस्या बढी देखिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर समुदायमा नै गएर काम गर्न निर्देश गरिएको छ ।’

कतिपय स्थानहरूमा सरकारबाटै गरिएको बोरिङबाट निकालिएको पानी पनि विभेदपूर्ण ढंगले वितरण भइरहेको स्वीकार गर्र्दै उनले भने–‘रिजर्भ ट्यांकीमा पानी नराख्ने, सरकारले बनाएको ट्यांकीको प्रयोग नगर्ने, विभेदपूर्ण ढंगले पानीको वितरण गर्ने र पानीमा सबै जनताको पहुँच छैन र केही निश्चित व्यक्तिको कब्जामा छ भन्ने रिपोर्टिङ छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले यस्ता अभ्यासलाई निस्तेज पार्न, खानेपानी सहज ढंगले पुर्‍याउन र सिंचाई सहज ढंगले पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर भएपनि नियमनको काम गरिने र समस्या समाधान गरिने मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।