काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय खारेज गरेको छ । पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिहरुको पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

एमालेमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम खारेज गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गर्न दिएको भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।