अन्यौलमा संसदको हिउँदे अधिवेशन

काठमाडौं - सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्नेतर्फ बेवास्ता गरेको छ । पुस महिना समेत घर्किसक्दा विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिएको हो । संसदका विभिन्न समितिहरुमा दर्जनौं विधेयकहरु अलपत्र छाडेर सरकार भने धमाधम अध्यादेश जारी गर्न उद्धत भईरहँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सामान्यतः पुसको प्रारम्भदेखि हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्ने परम्परा रहेकोमा यस पटक सरकारले अधिवेशन डाक्नेतर्फ गृहकार्य समेत गरेको छैन । यसै पनि वर्तमान संसद गठन भएपछि कानुन निर्माणमा दलहरु चुक्दै आएको टिप्पणी हुदै आएको छ । समितिहरुमा दर्जनौं विधेयक अलपत्र मात्रै छैनन, कतिपय विधेयकहरु पारित गर्न ढिला समेत भईसकेको छ । तर सरकार भने हिउँदे अधिवेशन डाकेर विधेयकहरु अघि बढाउनुको सट्टा अध्यादेशहरु जारी गराउँदै बसेको छ । अधिवेशन बोलाईहालेको अवस्थामा पनि संसदलाई दिने पर्याप्त विजनेशको अभाव हुने भएकाले पनि सरकारले अलमल गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत भदौ ३१ गते बर्षे अधिवेशन अन्त भएपछिका चार महिनामा सरकारले न कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता गरेको छ न त संसदीय समितिहरुमा विचाराीध विधेयकहरुलाई फटाफट अघि बढाउने तदारुकता नै देखाएको छ । संसदीय समितिहरुमा विचाराधिन रहेका १५ वटा विधेयक मध्ये अर्थ समितिबाट सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने बाहेक अरु विधेयकहरु अघि बढेका छैनन् ।