नेपालगन्ज - नेपालगन्जमा निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिसँगै खानले २३औँ दिनमा आफ्नो आमरण अनशन अन्त्य गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले उनलाई पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी थिइन्।

वार्तामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत तथा एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम सहभागी थिए।

सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको हालसम्मको अनुसन्धान पुनः अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढाइने भएको छ।

यस्तै, खानले उठाएका अन्य घटनाको अनुसन्धान लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत गराइने र अनुसन्धानमा कमजोरी देखिए सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने सहमति भएको छ।

खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पनि तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

उक्त प्रकरणमा बाँकेका प्रहरी उपरीक्षकसहित संलग्न प्रहरी कर्मचारीको भूमिकाबारे नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिमा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत रूबी खानसहित महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई आवश्यक निर्देशन दिने विषय पनि समेटिएको छ।