काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने पुष्टयाइँका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले  आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकोले सोही प्रयोजनका लागि आज वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि राखेको विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलका नेताबाट संक्षिप्त छलफल र धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ ।

कार्यसूची

बैठकको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने छन् । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नेछन् । सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनेछन् ।

हुन्छ, हुन्न र दिन्न 

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । मत विभाजनका क्रममा  हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ ।


समयको प्रतिकूलता र  धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकाले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

यस्तो छ अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १ सय २१ सिट मात्रै छ। कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), माओवादी केन्द्रका ४९ र  जसपाका ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत १ सय ३६ मत आवश्यक पर्छ।

जसपाले ओलीले मागेको विश्वासको मतमा आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएको छैन । आइतबार बसेको बैठकले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यता, कांग्रेस र माओवादीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । 

तर, एमालेको १ सय २१ र जसपाबाट १५ जनाले मात्रै मत दिए पनि ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, एमालेकै नेपाल पक्षबाट जोखिम देखिएको छ। कर्णाली र लुम्बिनीको घटनाक्रमले पनि नेपाल पक्षको साथ पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ। उनीहरुले अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने की नदिने निर्णय गरिसकेका छैनन् । यसबाट लगभग प्रस्ष्ट हुनसक्छ ओलीले विश्वासको मत पाउँदैनन् भनेर । 

यही अवस्थामा विश्वासको मत नपाए मंसिरमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने ओलीको तयारी छ । संविधानको धारा ७६ उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएमा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ। त्यो पनि हुन नसेकमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस बेला पनि विश्वासको मत आर्जन नभए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।