काठमाडौं - सरकारले पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम संख्यामा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाए पुग्ने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रिले बताए । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’