काठमाडौं - संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को अनुदान स्वीकार गर्ने की नगर्नेमा निर्णयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको बताउँदै यो कोषको रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने बताएको छ ।

काठमार्डौस्थित अमेरिकी दूतावासले यो कार्यक्रमको व्यावहारिकता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी हुने जनाएको छ।

‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ’ दूतावासको सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन भएको जनाएको छ । साथै, अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु रहेको उल्लेख छ ।

यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विभिन्न सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गर्दै आएको दूतावासले स्मरण गराएको छ।

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार बताउँदै दूतावासले सो कार्यक्रमले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको बताएको छ।

एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले एमसीसी साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा समेत टेवा पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक ९एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स० मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने बताएको छ।