काठमाडौं,ऋषभ भट्टराई - यो हप्ता दुईवटा सरकारी सार्वजनिक संस्थाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आकर्षक मुनाफाको समाचार आयो । दुई वटै सरकारी संस्थाहरु हुनु मिल्दो जुल्दो विशेषता भएपनि दुईवटा संस्थाको कार्य प्रकृति र चरित्रमा व्यापक पृथकता छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार बजार छ भने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बजार करिब करिब पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक छ। सामान्यतः विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको मुल्य निर्धारणको अंकले प्राधिकरणको नाफा घाटा तय हुन्छ भने, बैंकको नाफा घाटा प्रतिस्पर्धाको बजारले तय गरेको मूल्यले निर्धारण गर्छ। 

प्रतिस्पर्धाको बजारमा सेवा प्रबाहमा ग्राहकको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिले ठूलो र दीर्घकालीन असर पार्छ । पर्याप्त छनौटको सुबिधा हुने भएकाले ग्राहकलाई जोगाई राख्न कठिन हुन्छ।

ग्राहकको सन्तुष्टिमा व्यवसायको भविष्य समेत निर्धारण हुनसक्छ। हाम्रो देशमा अस्वस्थ र अव्यवसायिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक संस्कारकै रुपमा विकास भएको छ। निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी संस्थालाई कठिन छ। 

एकाधिकार बजारमा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा उपभोक्तालाई छनौटको सुविधा नहुने हुनाले ग्राहकको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिले भन्दा जनता प्रतिको जवाफदेहीले महत्व पाउछ। यस्तोमा नियमनकारी निकायको सक्षमताको स्तरले ग्राहकले सहज सेवाको अनुभुति गर्ने हुन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रु १६ अर्ब नाफा अत्यावश्यक वस्तु एकाधिकार बजारमा बेचेर कमाएको हो। यसमध्ये  रु ४ अर्ब अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिजुली  बेचेर गरेको नाफा गज्जब काम हो। 

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आर्जन गरेको करिब सवा ५ अर्ब (रु ५.२१अर्ब)  नाफा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सरकारी बैंक हुनुका नाताले प्राप्त कम अबसर तर बढी सीमितताका बीचमा निजी क्षेत्रका संस्थासंग कडा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त नाफा हो।

अधिकांश एकाधिकार प्राप्त सरकारी सेवा (यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगारीसंग सम्बन्धित कार्यालय आादि) को सेवा प्रवाहको स्तरको कारण आम जनमानसमा सरकारी संस्था प्रतिको धारणा अप्रिय छ। 

सरकारको नीति बजारको फरक-फरक प्रबृत्ति र प्रकृति भएका संस्थाहरु भित्रका कानुन,नीति नियम, नियमनकारी  निकाय, बजार, सेवाको प्रकृति र भिन्नताको ख्याल नगरी गर्न खोज्ने 'समान व्यवहार' असंगतिपूर्ण छ। सरकारको 'मोनोपोलि' मार्केटका सार्वजनिक संस्थालाई गर्ने र कडा नियमनकारी निकायको निगरानीमा रहेका प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा  चलेका संस्थालाई गर्ने ब्यबहार फरक फरक हुनुपर्छ।

प्रतिस्पर्धामा चलेका संस्थालाई उनीहरुको क्षमता र बजारमा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाले गर्ने व्यबहार,सुचकांकहरु र असल अभ्यास मानक बनाई निर्णयका लागि स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

बजार अनुसारको सेवा सुबिधाबिना कर्मचारीको उत्पादकत्व बृद्धि नहुने मात्र हैन रिटेन गर्न नै समस्या हुन्छ। 'ईन्डष्ट्रि'भित्रका कर्मचारीले पाएको सेवा सुबिधाको माग स्वभाविक मानिन्छ।संस्थाको कर्मचारीको'ईफिसियन्सी' ले कुनै पनि संस्थाले गर्ने नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। 

बजारको प्रकृति र सेवा प्रवाहको तरिका नहेरी मालिक एकै भएका आधारमा समान चस्माको हेराइ गलत हुन्छ।  सरकारी भएकै कारण बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने नाफाको प्रतिफल बोनस वितरणमा रहेको विभेद एक उदाहरण हो ।

लेखक ऋषभ भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कृषि विभाग प्रमुख हुन् ।