काठमाडौं - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसी) र मातहतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको समयमा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण अद्यावधिक गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ–आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन गरिन्।

‘प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्- ‘जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

बैठकमा उनले तोडफोड र आगजनीका कारण विकास गतिविधि प्रभावित भएको बताउँदै पुनःस्थापनाका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिन् । साथै, विद्युतीय खरिद प्रणालीको सर्भर स्तरोन्नति, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिष्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रयास, र सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमन बढाउनसमेत निर्देशन दिइन् ।