काठमाडौं - सूचना तथा प्रसारण विभागले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित ९क्लिन फिड० व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरेको छ ।

विज्ञापन ऐन–०७६ को प्रावधानअनुसार आगामी कात्तिक ८ देखि यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको अनुुगमनका लागि विवरण पनि माग गरिएको विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माले बताए ।

विभागले जेठ २५ मा पत्र लेख्दै अनुमति प्राप्त गरेका संस्थासँग लकडाउन खुलेको १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । विभागले विवरण मागे पनि यसका लागि अन्य पूर्वतयारीका काम नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यसमा जुट्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

कार्यान्वयनका लागि अवैध भारतीय डीटीएचहरू नियन्त्रण, ऐनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन, क्लिन फिड लागू भएपछि विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह हुने भिडियो कन्टेन्ट नियन्त्रण र विज्ञापन डबिङ नगरी प्रसारण गर्ने व्यवस्थाबारे सरकारले काम नगरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि ऐनमा भनिएजस्तो विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर नियमनसम्बन्धी काम तत्काल थाल्नुपर्ने नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशि रिजालको भनाइ छ । ऐन जारी भएकै आठ महिना बितिसक्यो । ‘कानुनअनुसार कात्तिक ८ बाट जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लागू गर्दा विदेशी च्यानलले सेवा दिन सक्दैनौं भन्न सक्छन्, यसका लागि पनि सरकारले तयारी गरेको छैन । अब गर्नुपर्छ ।’ क्लिन फिड लागू भए नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ ।

भारतीय सोनी, जी इन्टरटेन्मेन्टसहित डिस्कभरी च्यानलको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालिका सञ्चालक शिव निरौलाले पनि क्लिन फिड लागू गरेपछि निम्तन सक्ने सम्भावित समस्याबारे सरकारले चासो नराखेको बताए । क्लिन फिडका लागि आफूहरू तयार भए पनि यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी च्यानलको संख्या घट्छ, प्रयोगकर्ताको रुचि भएका च्यानल मात्रै प्रसारण हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अवैध भारतीय डीटीएचको संख्या बढ्न सक्छ ।’ हालसम्म करिब ९ लाख भारतीय डीटीएच नेपालमा प्रयोग भइरहेको उनको अनुमान छ । यसबारे सरकारले तयारी गरेको छैन ।

सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि भारतीय डीटीएचलाई रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित फिड दिँदा सञ्चालन खर्च केही बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले गर्दा अवैध माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्नेको संख्या बढ्ने भएकाले नियमनका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए जे गर्न खोजिएको हो, त्यस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने जोखिम छ ।’

क्लिन फिडको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विदेशी च्यानल पनि तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले वितरण गर्ने टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दा उनीहरू क्लिन फिड दिन तयार छन्,’ उनले भने । निकै पहिलेदेखि सरकारले विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चारमाध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

सरकारले गत कात्तिकमा संसद्बाट पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफा ६ मा एक वर्षभित्र क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने,’ ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’ ऐनमा भएको व्यवस्थाले भारतीय टेलिभिजनमार्फत आउने विज्ञापन नेपाली बजारमा प्रवेश हुने गरी यसले विज्ञापन क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

०७३ साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने गरी क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति ०७३ स्वीकृत गर्दै ०७४ साउन १ देखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ०७५ साउनदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे पनि कार्यान्वयनमा आएन । ०७५ असार २९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ देखि विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न आह्वान गरेको थियो । तर केबल व्यवसायीको विरोधपछि यो सूचना कार्यान्वयन गरिएन । मन्त्रालयले असार ३१ मा अर्को सूचना प्रकाशन गरी तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयनको नीति स्थगन गरेको थियो ।

सरकारले ०७३ मा तयार पारेको क्लिन फिड नीतिअनुसार अमेरिका, युरोपेली, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी मुलुकमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पाकिस्तानमा विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशले सशुल्क च्यानलमा मूल्य नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भुटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यी मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यस सम्बन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’

नेपाली प्रसारण कम्पनीहरूले विदेशी च्यानल प्रसारण गरेबापत वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । विज्ञापनरहित नीति लागू भए विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित फिडका लागि छुट्टै प्राविधिक तयारी र छुट्टै स्याटेलाइट ब्यान्डबाट प्रसारण गर्नुपर्ने भएकाले महँगो हुने र नेपालमा प्रसारण हुन नआउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको दाबी छ ।

क्लिन फिड लागू भएपछि नेपाली टेलिभिजनका दर्शक र उत्पादन बढ्ने अनुमान गरे पनि अर्को जोखिम रहेको मेगा म्याक्स टीभी प्रालिका उपाध्यक्ष धु्रव शर्माको बुझाइ छ । ‘क्लिन फिडको मर्म भनेकै नेपाली टेलिभिजनको कन्टेन्टको उत्पादन बढ्छ, विज्ञापन बजार पनि बढ्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अन्य क्षेत्रबाट प्रवाह हुने भिडियो कन्टेन्टका जोखिम र नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । क्लिन फिड लागू गर्न केही बाधा अड्काउ भए सेवाप्रदायक संस्थासँग अन्तक्र्रिया गरेर सहजीकरण गरिदिने विभागका महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘यो लागू गर्न धेरै पूर्वतयारीका काम गर्नु छ । बाँकी दिनमा ती काम गरिसक्ने योजना हो । सबैभन्दा पहिला व्यवसायीसँग छलफल गरिनेछ । क्लिन फिडमा सार्क मुलुकमै उत्कृष्ट मोडल बनाउने योजना हो,’ उनले भने । त्यसका लागि सेवाप्रदायकलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । ‘यो लागू गरिसकेपछि पनि डबिङ गरेको विज्ञापन बजाउने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘तर ऐनमै डबिङ गर्न नपाइने भनेकाले त्यसैअनुसार लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’ 

 कान्तिपुर दैनिकबाट