सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले पुनरावेदन दिने

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले लकडाउन बेला कर उठाउन नमिल्ने र लकडाउन खुलेको ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश दिएपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसको विरुद्ध पुनरावेदन दिने भएको छ । सर्वाेच्चको फैसला चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतमै पुनरावलोकन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालले सर्वाेच्चको चुनौति दिंन लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहितका केही कानुनविद्हरुसंग हिजो छलफल गरेका छन् । खरेलले केही प्रभावकारी ‘कर्पाेरेट’ वकिलहरुको बारेमा खतिवडालाई जानकारी गराएको र खतिवडाले उनीहरुसंग एक्ला एक्लै छलफल गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ‘आज नभ्याएमा शनिबार सांझसम्म टुंगो लाग्छ, हामी छलफलमै छौं’ अर्थमन्त्री खतिवडासंग निकट स्रोतले जनतापाटीसंग भन्यो । स्रोतका अनुसार केही अधिवक्ताहरुले यो अर्थमन्त्रालय मात्रै नभएर सिंगै सरकार संचालनकै कुरा भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीसंग समेत छलफल गरेर मात्रै पुनरावेदनमा जाने नजाने टुंगो गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यही अनुसार खतिवडाले यसबारेमा आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग समेत छलफल गर्ने संभावना रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

सरकारले सुरुमा जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरे पनि व्यवसायीहरुले आक्रोस पोखेपछि भएपछि असार ७ गतेलाई समयसीमा तोकेको थियो । त्यसप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वले समेत अप्रत्यक्षरुपमा सहमति जनाएका थिए । तर, केही अधिवक्ताहरुले त्यसको विरोध गर्दै दायर गरेको मुद्धामा सर्वाेच्चले लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । यो घटनाले सरकारको राजश्व असुलीमै प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । त्यहीकारण सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकार पुनरावेदनमा जान लागेको हो ।