काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्यात १२.९ प्रतिशतले बढेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । आयात घटेको उनको भनाई छ । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत १४ खर्ब ३५ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको उनले बताए । बिमामा पहुँच पुग्नेको संख्या ५६ लाखबाट बढेर ७० लाख पुगेको उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना÷कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना÷कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।

आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपुरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपैयाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यस वर्ष सरकारले सतर्श अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सवैको पुहँज पु-याउन सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ। आगामी आर्थिकभित्रै अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खतिवडाले साबिकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तारोन्नति गर्न आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्।

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुवात गरिनेछ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोगको जाँचसहितको सेवा उपलब्ध गराउनका लागि रु. ५ अर्ब १० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्य भनिएको छ ।

तीन वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा समावेश गरिने नीति अनुसार, आगामी वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा पुर्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् । आगामी वर्ष मुलुकलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।