काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बाल अधिकार र बाल न्यायसम्बन्धि ऐन, कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको स्पष्ट प्रतिबद्धता र क्रियाशिलताको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायसम्बन्धि कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरुको समक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बाल न्यायसम्बन्धि काननुहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

‘बाल अधिकार र बाल न्यासम्बन्धि बनेका कानुनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै निकायहरुको स्पष्ट प्रतिवद्धता, समक्षता र क्रियाशिलता आवश्यक छजस्तो मलाई लाग्दछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सो सम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।’

उनले नेपालले प्रतिबद्धता गरेका बाल अधिकारसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको सोसम्बन्धि मौलिक हकहरुको प्रचलनका लागि समेत बाल न्यायसम्बन्धि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायका लागि सरकारले बाल न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि छुट्टै मन्त्रालयसहितको व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बाल अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले बालबालिकाहरुको उचित हेरचाह र शिक्षादीक्षाका लागि राज्यले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् ।

मन्त्री थापाले सरकारले बाल अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन, कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याइन् ।