काठमाडौं - समयमै शुल्क नदिएको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र वेब सर्फर कम्युनिकेसनकाे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सरकारले बदर गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म ५ किस्तामा बाँकी बक्यौता तिर्न तीनै कम्पनीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता छ । हेलो नेपालले ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको छैन । वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि समयमै शुल्क नदिएको भन्दै प्राधिकरणले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, बाँस्कोटाले सेकुरीटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय समितिको अध्ययनलाई सरकारले आवश्यक सबै कागजपत्र उपलब्ध गराएर सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

संसदीय समितिले कुरा उठाईसकेपछि सरकारले त्यसलाई नमान्ने कुरा नहुने भन्दै समितिलाई पनि तथ्यगत भएर सरकारलाई सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । तथ्यांकको सुरक्षा लगायत दृष्टिले दिर्घकालिन महत्वको विषय भएकाले छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्याउन पनि उनले समितिलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “सेकुरीटी प्रिन्टिङका सम्बन्धमा लेखासमितिले पत्र लेखेको छ । आजै अर्थ समितिको पनि पत्र आएको मैले सुचना पाएको छु । फ्रान्स सरकार र नेपाल सरकारले जर्मन सरकारसंग गरेका सम्पुर्ण पत्राचार तथा सम्पुर्ण प्रस्ताव लगायत सम्पुर्ण डकुमेण्ट हामीले पठाइदिन्छौँ । उनीहरुले राम्रोसंग छलफल गरेर पठाईदिनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ । गतल छ भन्यो भने तथ्यगत रुपमा भन्दिनुपर्यो । यसमा कोठा भित्र बसेर निर्णय नहोस् । ”

उनले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको उल्लेख गर्दै विषयगत समिति अन्र्तगतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाएको र ८ वटा बुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको दाबी गरे ।

“लोकतन्त्र ओठे भक्ति” नभएको उल्लेख गर्दे उनले लोकतन्त्रलाई कहिँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दाबी गरे ।

उनले भने, “संसदमा व्यापक छलफल होस् भन्ने चाहन्छाैँ । संसदमा घच्चा घच्ची बहस होस् । राम्रो कुरा आउँदा जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । ”

प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा संचारकर्मीले उठाएको प्रश्नमा उनले गोलमोटल जवाफ दिए ।

उनले भने, “सरकारले हस्तक्षेप गर्या छैन । पार्टीले त यो देशमा दलिय व्यवस्था छ के के गर्छ गर्छ नि । पार्टीले त भोली मलाई हट्नु भन्यो भने हट्नु पर्छ । पर्सी बन्नु भन्यो भने बन्नुपर्छ । पार्टीको कुरा त यस्तो हुन्छ नि त । खतरा कानुन हुन्छ क्या पार्टी को त । कानूनमा के के छ पनि थाहा छैन । प्रदेशको राजधानी नाम कसरी तोकिन्छ । ”

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पारे । न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसंग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे ।