काठमाडौं - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाब, सर्वोच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुबै ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल र खिमलाल देवकोटालगायतको सहभागिता थियो ।

छलफलमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने विधेयकका बारेमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श बैठकको ब्रिफिङ गरेका थिए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार सातै प्रदेशमा भएका परामर्श बैठकको आधारमा विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याएर संसदमा दर्ता गरी छिटो पारित गर्ने गरी छलफल भएको हो ।

पटकपटक अवधि थप्दासमेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नसकेपछि गत चैतदेखि दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित सरकारले गत चैतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मंसिर पहिलो साता दरखास्त आहृवान गरेका ६१ उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर, राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।