काठमाडौं - विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो भावी कदमबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेपनि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै सापकोटाले छलफल शुरु गरेका थिए । तर उनी आफै भने अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुखले त्यसको प्रतिकार स्वरूप बैठक बोलाउनु पर्ने माग नेकपाको प्रचण्ड माधव खेमा लगायत कानुनविद्हरुको एउटा हिस्साले पनि गरिरहेको छ । तर, अदालतमा मुद्धा परिसकेको सन्दर्भमा आफूले कुनै निर्णय गर्दा त्यसले राजनीतिकरुपमा मुडभेड निम्त्याउन सक्ने भन्दै सापकोटा अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामै रहेको देखिएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड खेमाको नेता भए पनि सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले पार्टीगत हैसियत छोडेका थिए । यद्धपी अहिले पनि उनी प्रचण्डको आदेश अनुसार चल्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् । त्यहीकारण उनको समर्थन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमालाई रहेको छ ।

तर, सभामुखको हैसियतले काम गर्दा कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको कारण झट्ट निर्णय गरिहाल्न सकेका छैनन् । ‘अदालतले फैसला नगर्दासम्म छलफल गर्दैछु भनेर टार्ने र अदालतले फैसला गरेपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने सोंचमा सभामुख पुगेको देखिन्छ । उहां आफू विवादमा पर्न चाहानु भएको छैन’ सभामुख सापकोटा निकट एक नेताले जनतापाटीसंग भने ।

सभामुखले विघटित प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा कानुनविद्हरूबीचमा पनि मत बाझिएको छ । संविधानको धारा १०३ मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने केही कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक र अनधिकृत भएकोले संसद् जीवित नै रहेको दावि गर्छन् । ‘’कार्यपालिकाले संसद् बोलाउने कुरामा अवरोध खडा गरिसकेपछि आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ ।’’ उनको भनाइ छ । त्यसका अतिरिक्त छ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् अधिवेशन नडाकिएको र पौष १७ गते छ महिना पुग्ने हुनाले संसद् बैठक बोलाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु रहेको उनको दावि छ ।

नेपाल वार एशोसियशनका पूर्व उपाध्यक्ष, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संविधानतः प्रतिनिधिसभा जिवितै रहेकोले मर्दै नमरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन कुनै अवरोध छैन नरहेको बताउंछन् ।

‘राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाइएमा सभामुखले राजनीतिक रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर बैठक गर्न सक्नुहुन्छ’ उनको दावि छ ।

तर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलका भने प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन मिल्दैन । ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि उक्त कदम असंवैधानिक नै भएपनि त्यो निर्णय बदर नभएसम्म प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदैन, त्यसको अस्तित्व छैन ।

अस्तित्वमा नै नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन र यसरी बैठक आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने बेतुकका हुन् ।’ उनको भनाइ छ ।

उनले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सडकमा चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको र त्यसले कानुनी वैधता पाउन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।