काठमाडौं - भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सर्वोच्च अदालत गएका छन् । दोषी ठहर भएर थुनामा रहेका शर्मा शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उनले आफू बिरामी रहेको र चाार वर्षदेखि थुनामै रहेको भन्दै बन्दीको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मालाई २०७८ असार ९ गते पक्राउ गरेको थियो । शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।

पूर्व महानिर्देशक शर्मा हितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

उनलाई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७४ असारमा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसबेला उनी १ अर्ब रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । सो आयोग चार्टर एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।