काठमाडौं - जापान सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि नेपाललाई थप सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा जापान सरकारले सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनालाई थप ५.७ अर्ब येन अर्थात् ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने सम्झौता गरेको हो

उक्त अतिरिक्त ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानका राजदूत मैदा तोरु ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि जापान सरकारले यसअघि सन् २०१६ डिसेम्बरमा १६ दशमलव ६३६ अर्ब येन ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । 

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक कारणले लागत बढेपछि थप ऋण सहायता दिने सहमति भएको हो ।

थप ५.७ अर्ब येनसँगै यो परियोजनामा जापानबाट लिइएको कुल ऋण २२.३३ अर्ब येन पुगेको छ। 

२०७६ कात्तिक ४ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङ २०८० वैशाख १३ गते सक्ने गरी जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा जापानी कम्पनी हाजमा-आन्दो जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

तर कोभिड  १९ को कारण देखाई २०८० साउन ४ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप भएको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः स्थानीयको विवाद लगायतका कारण निर्माणमा ढिला भएको कारण देखाइ म्याद थपेर २०८१ वैशाख १३ सम्म पु¥याइएको थियो । यस म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन यसपछि तेस्रो पटक पुनः म्याद थपेर २०८२ कात्तिक ८ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

यस अवधिमा सुरुङ निर्माण सकिसकेको थियो । तर धादिङतर्फको सडकमा गएको पहिरो र अन्य प्राविधिक काम बाँकी रहेको भन्दै चौथो पटक म्याद थपेर २०८३ वैशाख १२ सम्म पु¥याइयो थियो। यस म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

आयोजनाको सुरुवाती लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि यसरी पटक पटक म्याद थप हुँदा करिब २९ अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।

यसअघि सुरुङमार्ग सञ्चालन २०८२ माघमा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि फेरि सरेर साउनको दोस्रो सातामा पुर्‍याइएको छ ।

सुरुङ मार्गको सुरक्षा र प्राविधिक पक्षको पूर्ण प्रमाणीकरण भएपछि साउनमा यो सुरुङ सार्वजनिक यातायातका लागि खुला गरिने छ ।