पूर्वमुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं - पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।आज अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसमेत १२ जनाविरूद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइ गर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९१ पैसाको दर निर्धारण गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ठेक्का दिएको थियो ।

यति ठुलो आकारको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा नै लगाइएको अख्तियारको दाबी थियो । प्रतिस्टिकर छपाइको यो दर अत्यधिक भएको अख्तियारको दाबी छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

तर, विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई बदनियतले काम नगरेको भन्दै मात्र आंशिक दोषी ठहर गरी अर्यालसहित धेरैलाई सफाइ दिएको थियो।  उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।