सरकार संघीयताको विपक्षमा, प्रेसमाथि बन्देज लगाउन खोज्यो : शेखर कोइराला

भैरहवा - नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एमसीसीबारे लामो समय विवादमा अल्झिरहनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । अहिले बजार हल्ला एकातिर र एमसीसी अर्काेतिर रहेको उनको बुझाइ छ ।

बुटवलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै उनले एमसीसी बुझ्ने गरी पढ्नुपर्ने भन्दै केही कमजोरी र नबुझिने कुराहरु भए अमेरिका सरकारसंग छलफल गरेर सच्चाउदै अनुदान भने लिनुपर्ने बताए ।

‘एमसीसीमा नेपालले २०१२ देखि नै इन्टर गर्ने भनेपछि २० क्राइट एरिया दिएको थियो, नेपाललाइ अप्ठ्यारो पर्ने भए लिनुहुँदैन, नत्र, संविधान विपरित भए दोहोरो वातागरेर सुधार्नुपर्छ । ’फाइनल रुप दिन ट्रान्समिसन लाइनको अवधारणा दिइएको भन्दै ५५ अर्ब अनुदान लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।‘ सहमतिमा जे शर्त छ त्यही हो, हल्लाा जस्तो सैन्य विवाद र आर्मी सैन्य रणनीति देखिंदैन ।’उनले भने ।

हामी बिआर आइमा गएसक्र्यौं प्रकाशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा, एमसीसी पनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा भएको हो । ‘पढौं, सच्चाऔं अमेरिका सरकारसंग छलफल गरौं र अनुदान लिऔं ।’उनले दोहोर्याए । विवाद हुनुमा अमेरिकी दुतावासको पनि केही कमजोरी रहेको भन्दै पहिले इन्डोप्यासिपिक भाग जस्तै भन्यो, अहिले होइन भन्यो यसले केही विवाद बढाएको भने पक्कै हो ।

’एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ त होला तर नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले नत्र यही लडाइ लड्ला लड्दै नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका डा. कोइरालाले अबको कांग्रेसको नेतृत्व नेताको भरमा मात्रै नहुने बताएका छन् । तपाई सभापतिको दाबेदार हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने—‘कोइराला परिवारले मात्रै कांग्रेस धान्ने होइन होइन होला, कार्यकर्ताको भावना अनुरुप अगाडी जाने क्रममा छु, हेरौं यो रेशमा को पहिलो बन्छ ।’ डा. कोइरालाले जिल्लाका साथीहरुको राय सुझाव लिइरहेको बताए । ‘साथीभाईहरुको सल्लाह अनुरुप अघि बढ्छु,’ उहाँहरुको सुझाव र सल्लाह अनुसार उम्मेदवार हुने कुरा समयले बताउँला ।’

मुलुकमा देख्दाखेरी संघीयता चलेकै देखिने, प्रदेश र स्थानीय सरकार चलेकै देखिने तर संघीय सरकार संघीयताको मर्म विपरित हिढिरहेको उनले दावी गरे ।

डा. कोइरालाले अहिलेको सरकार दुईतिहाईको दम्भले चलेको आरोप लगाए । दुईतिहाईको दम्भले सरकार चलाउन खोज्दा सरकार आफै अप्ठेरोमा परेको उनले टिप्पणी गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठीत बनाउने निर्णय दुईतिहाईको दम्भका कारण भएको बताए ।

कोइरालाले अहिले न्यायपालिका निरीह भएको र सरकार र न्यापालिकाबीचमा मिलेमतो भएको कुरा समेत अहिलेको सभामुख चयन निर्बाचनमा देखिएको बताए । ‘सरकारले सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्दै गयो, संघीयतामा पक्षमा पनि देखिएन, केन्द्रले नै सबै कुरा लिने भए संघीयता कसका लागि हो ?’ उनको प्रश्न छ ।

नेता कोइरालाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारालाई सफल बनाउन लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले अघि बढन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।