अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गर्न अवहेलनाको अस्त्र !

काठमाडौं - चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरू धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो ।

प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्चले बुधबार भने सरकारलाई बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो ।

ती निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका दुई निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरू छुट्टै अवहेलनाका निवेदन पनि दर्ता गरेको हो । सबै निवेदन बिहीबारका लागि पेसी तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ । 

 कान्तिपुर दैनिकबाट