.gif)
काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’को सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो आदेश दिएको हो।
निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी लगायतले बहस गर्दै आयोगको गठन संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विपरित रहेको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी लगायतले आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने र केवल छानबिन गरी सिफारिस मात्र गर्ने भएकाले यसले अख्तियारको क्षेत्राधिकार संकुचित नगरेको तर्क गर्नुभएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले रिटमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकार कायम रहँदा रहँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नु कति सम्म कानूनसम्मत छ भनी प्रश्न उठाएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु संविधानको धारा १३२ अनुकूल छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ। नागरिकको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न पाउने वैयक्तिक गोपनीयताको हक (धारा २८) यसबाट उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
अदालतले मुद्दाको पूर्ण किनारा नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भइसकेका विवरणमा छानबिन नगर्न र कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनबाट दुई–दुई जना ‘एमीकस क्यूरी’ माग गर्दै १५ दिनभित्र अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
