जातीय विभेद प्रकरण : पूर्व-शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरूद्ध रूपा सुनारले प्रहरीमा दिएको जातीय विभेदसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपाले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

दलित भएका कारण बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानले कोठा भाडामा नदिएपछि रुपाले कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । प्रधानलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गाडीमा राखेर घर पुर्‍याएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । 

त्यसपछि रुपाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएर पदीय ओहोदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेको दुरुपयोग गरेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।