काठमाडौं - भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम प्रसाद यादवसहित तीन जना र एक कम्पनी प्रा.ली.विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्तविपरित कम रकम बुझाएर ठेक्का सम्झौता गरेको, झुटो विवरणको आधारमा टिप्पणी सदर गरेको, सर्तविपरित बढी परिमाणको गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको सहितका आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर यादवसँगै नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय र भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भएको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि गढीमाई नगरपालिकाले लक्ष्मीपुरदेखि धर्मपुरघाटसम्मको क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी तथा ग्राभेल उत्खनन, संकलन, बिक्री र निकासी गर्ने आन्तरिक आय ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
नगरपालिकाले उक्त ठेक्का ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा भाग्यामणी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई दिने निर्णय गरेको थियो।
सम्झौताका लागि ७ दिनभित्र रकम बुझाउन पत्राचार गरिएकोमा उक्त कम्पनीले समयमै रकम दाखिला नगरेको पाइएको छ। तर, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले ठेक्काको सर्त र बन्देज विपरीत एक करोड रुपैयाँ दाखिला भइसकेको भनी झुटो विवरणसहितको टिप्पणी उठाएर सदर गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उक्त फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनीलाई एक महिनाका लागि अस्थायी रूपमा उत्खननको अनुमति दिइएको थियो। सो अवधिमा कम्पनीले ५४ हजार ३ सय ५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ३ करोड ३२ लाख ६९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लाभ हासिल गरेको देखिएको छ।
ठेक्का सम्झौता बमोजिम बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरी कुल २ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई नबुझाई सरकारी राजस्वमा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा मेयर यादवसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख रायलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ। उनीहरू तीनै जनासँग जनही ७८ लाख १५ हजार बिगो दाबी गर्दै कैद सजाय र बिगोको दोब्बर जरिवानाको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली. तथा कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति राधेश्याम साहलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसविरुद्ध पनि ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

.gif)



