स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा स्थगित

काठमाडौं - आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट सोमबार स्थगितको सूचीमा परेको छ। आन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गराएको हो।

जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले दायर गरेको रिट सोमबारको पेसी सूचीबाट हटेको हो। सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।

रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अन्तरिम आदेश नभएपछि निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम अगाडि बढाउन कुनै बाधा नहुने भएको छ