.gif)
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गर्दै दायर गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी, सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल तथा आयोगका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतको असार २६ गतेको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरेका थिए। उनले संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम आयोगका पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
न्याय प्रशासन ऐनअनुसार अदालतको अवहेलना ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, निवेदक डा. प्रेमराज सिलवाल तथा अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेललगायतले बहस गरेका थिए।
निवेदकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मनोजकुमार लाल विरुद्ध ध्रुवप्रसाद शर्मा मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार बनाउँदै आयोगको कार्यले न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको र त्यसैले अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरेका छन्।
यसैबीच, सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर मूल रिटमा आयोग नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै एमिकस क्युरीसमेत झिकाइसकेको छ।
