बीमा ऐनको उल्लंघन गर्दै अध्यक्ष नियुक्ति: बीमा क्षेत्रप्रति यति ठुलो अन्याय किन ?

काठमाडौं - नेपाल सरकारद्वारा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरिएको विषयले बीमा क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न गरेको छ। बीमा ऐन अनुसार बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च तहमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर ओझालाई बीमा क्षेत्रमा कुनै कार्यानुभव नभए पनि सरकारद्वारा नियुक्त गरिएको छ, जसले ऐनको मर्म र भावनालाई नै उपहास गरेको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

बीमा उद्योगका जानकारहरू भन्छन्, 'बीमा क्षेत्रमा दीर्घकालीन अनुभव, नीतिगत  र प्रविधिगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको राजनीतिक निर्णयअनुसार नियुक्ति हुनु बीमा क्षेत्रप्रति गरिएको अन्याय हो।'यस नियुक्तिले समग्र बीमा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्ने र नियमन प्रक्रियामा समस्या आउने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

बीमा क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरूले सरकारको यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बीमा ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसारको व्यक्ति नियुक्त नहुँदा बीमा बजारमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्छ।

यसैबीच, सम्बन्धित निकायहरूसँग यो निर्णय बदर गराउन कानुनी उपाय खोज्ने चर्चा समेत भइरहेको छ। यदि ऐन विपरीत नियुक्ति गरिएको हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा बीमा उद्योगको स्थायित्वलाई असर गर्ने देखिन्छ। बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूले सरकारलाई ऐनको मर्म अनुसार नियुक्ति गर्न र यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारले ऐन अनुसार निष्पक्ष निर्णय नगरेमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू सामूहिक रूपमा दबाबमूलक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। आगामी दिनमा यो विषयलाई लिएर अझ कडा प्रतिक्रिया आउन सक्ने संकेत समेत देखिएको छ। 

यस विषयमा खबर एक्सप्रेसले बीमा क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा बीमा क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष टेलिभिजन कार्यक्रम तयार गर्दैछ । उक्त कार्यक्रम अर्को सात प्रसारण हुनेछ ।