काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रित गरी जनमुखी बजेट ल्याइएको छ । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएपछि कोभिडले त्रसित भएका आमनागरिकले केही राहत महसुस गरेका छन् तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने नागरिक सशंकित छन् ।

आर्थिक पुुनरुत्थान हुनेगरी ल्याइएको बजेट वितरणमुखीसमेत देखिएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा सवा २ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । कोभिडसँग लड्न स्वास्थ्य केन्द्रित गरी पहिलोपटक १ खर्ब नाघ्ने गरी स्वास्थ्य बजेट ल्याइएको छ । कोभिडको उपचारलगायत यसबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रको उत्थानका लागि र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । बजेटले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षा भत्ता पनि बढाएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत गरिबी निवारण कोष र सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ । यी दुवै कोषमा भ्रष्टाचार अत्यधिक हुँदै आएका थिए । यी कोषको खारेजीले सरकार सुशासनमैत्री देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघठन भएको र अध्यादेशमार्फत ल्याइएकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट शानिबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने बाकी ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट परिपूर्ति गरिनेछ ।

 राजधानी दैनिकबाट