काठमाडौं - संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेश जारी गरेलगत्तै मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको नामबारे छलफल भएको संवैधानिक परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित परिषद्का सबै सदस्यको एकमत रहेको थियो । लामो समय निजामती सेवामा रहेका राई स्वच्छ छवि र सुशासनका विज्ञसमेत हुन् ।

यसैगरी आयुक्तमा न्यायाधीश किशोर सिलवाल र प्रहरीका पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्दको नाममा समेत छलफल भए पनि सिफारिस भने नभएको बताइएको छ । अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाममा छलफल भएको जनाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा नमिलेको भन्दै पटक पटक बैठक बहिष्कार गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बैठक बस्न सकिने गरी लचिलो प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए । तर सभामुख अनुपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भयो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । बैठक सकिएलगत्तै शीतल निवासबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरेको यो दोस्रोपटक हो । परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टाअगाडि नै सदस्यलाई एजेन्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

‘सभामुख भनेको स्वतन्त्र पद हो, एउटा प्रक्रियाबाट बैठक बस्ने जानकारी भइसकेपछि बहिष्कार गर्ने कुरा गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छ । केही विमति हो भने पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नु संवैधानिक दायित्व हो,’

सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश आएको छ । एकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिएर पुनः दोस्रोपटक सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो ।

यसअघि ८ वैशाख २०७७ मा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो । दुई अध्यादेशका विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र र बाहिरबाट विरोध आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १२ वैशाखमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै १२ वैशाख २०७७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता लिएकी थिइन् ।


कसरी आयो अध्यादेश ?

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित चार जना सदस्य उपस्थित भएमा गुणपूरक संख्या मानिने उल्लेख छ । हाल उपसभामुख पद खाली रहेको छ । यो अवस्थामा एक जना सदस्य मात्रै अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न मिल्दैन ।

तीन वर्षदेखि रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक भागबन्डाकै कारण पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दोस्रोपटक हो । आयोगको पदाधिकारी सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भागबन्डा नमिल्दा बैठकमा पटक पटक अनुपस्थित भएपछि बैठक अनिश्चित भएको थियो । २०७५ सालमा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा चारपटक बैठकमा अनुपस्थित भए । त्यसपछि २०७६ सालमा तीनपटक देउवाले बैठक बहिष्कार गरे । भागबन्डा नमिल्दा विगत १३ महिनायता संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या पु¥याउन नसकेकै कारण पटक पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेपछि पहिलोपटक ८ वैशाख २०७७ मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनसहित अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरे । त्यसपछि चौतर्फी विरोध भएपछि १२ वैशाख २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भयो ।

१२ वैशाखपछि पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ताकेता गरे । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिले बैठक अनिश्चित बनेको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसबीच आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्नेमा कुरा मिल्यो । तर, मंगलबार सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक अनिश्चित बनेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बोलाए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना मात्रै उपस्थित भएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका ४५ पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ ।

२०७२ संविधानमा संवैधानिक मान्यता पाएका नयाँ आयोगमा पाँच वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । पहिला पाँचवटा मात्रै आयोग रहेकामा नयाँ संविधानमार्फत ८ थपी १३ संवैधानिक निकाय बनाइएको छ । नयाँ संविधानमा महिला आयोगसहित स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग थपिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

भागबन्डा नमिल्दा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखसहित तीन पद रिक्त छन् भने निर्वाचन आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको पनि कार्यकाल समाप्त भर्एपछि आयोगमा प्रमुखसहित तीन पद खाली छन् । त्यस्तै, अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएपछि आयोगमा सो पद खाली छ । प्रमुख आयुक्त घिमिरेको अवकाशपछि हाल गणेश जोशी कार्यवाहक प्रमुख बनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छन् । पौडेल आयोगमा आउनुअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । संघीयता समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा प्रमुखसहित पाँच पद खाली छ । मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरू एक महिनाअघि मात्रै अवकाश पाएका हुन् । दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्नेछ ।

२०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रमसहित ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सभामुखको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगातार दुई पटकसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेपछि उनको संवैधानिक भूमिका र निष्पक्षतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । कानुनविद्हरूले सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नुलाई गम्भीर गल्ती भएको जनाउँदै उनको यस्तो प्रवृत्तिले कानुनी शासनको उपहास भएको तर्क गरेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिले उनको संवैधानिक दायित्वमाथि प्रश्न उठेको बताए । संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दल वा गुटको छाया देखिनु निकै गम्भीर विषय भएको बताए ।

‘सभामुख भनेको स्वतन्त्र पद हो, एउटा प्रक्रियाबाट बैठक बस्ने जानकारी भइसकेपछि बहिष्कार गर्ने कुरा गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छ । केही विमति हो भने पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नु संवैधानिक दायित्व हो,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘बैठक नै बस्न नदिने, संवैधानिक अंगहरूलाई वर्षांैसम्म खाली राख्ने र निर्देशित भूमिकामा रहने कुराले पदअनुसारको योग्यता देखाउँदैन ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दल वा गुटको छाया देखिनु निकै गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘नेकपाको विवादमा सभामुख प्रयोग हुनुभयो तर उहाँको अनुपस्थितिले उहाँको संवैधानिक दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘सभामुखले संवैधानिक परिषद् बहिष्कार नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँले व्यक्ति विशेष र पार्टीको निर्देशन मान्नुभएको हो भने गलत हो । सभामुख बैठकमा जानुपथ्र्यो ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले पनि सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएर गम्भीर गल्ती गरेको र विवादमा तानिएको बताए । 

 राजधानी दैनिकबाट